Log in

Relevant bibliographies by topics / कायदा

Contents

Journal articles

Academic literature on the topic 'कायदा'

Author: Grafiati

Published: 3 June 2025

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'कायदा.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "कायदा"

1

Shewale, Navnath Laxman, та Sunil Nana Sandanshiv. "पेसा कायदा (1996) आणि वन हक्क कायदा (2006) नुसार आदिवासींचा विकासात होत असलेला बदल". Journal of Research & Development 17, № 4 (2025): 121–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.15544327.

Full text

Abstract:

<strong><em>सार:-</em></strong> <strong><em>         </em></strong><em>आदिवासींच्या विकासातील उणिवा दूर करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या मार्फत विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहे. केंद्र शासनाने पारित केलेले पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा कायदा) 1996 आणि वन हक्क कायदा 2006 हे दोन्ही कायदे आदिवासींच्या विकासामध्ये मोठी भूमिका बजावू शकणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने सन 2015 मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे आदिवासी विभागाच्या एकूण बजेटच्या  5% इतकी रक्कम आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये मुक्त निधी (अबंध निध) म्ह

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Shewale, Navnath Laxman, та Sunil Nana Sandanshiv. "पेसा कायदा (1996) आणि वन हक्क कायदा (2006) नुसार आदिवासींचा विकासात होत असलेला बदल". Journal of Research & Development 17, № 4 (2025): 121–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.15544429.

Full text

Abstract:

<strong><em>सार:-</em></strong> <strong><em>         </em></strong><em>आदिवासींच्या विकासातील उणिवा दूर करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या मार्फत विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहे. केंद्र शासनाने पारित केलेले पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा कायदा) 1996 आणि वन हक्क कायदा 2006 हे दोन्ही कायदे आदिवासींच्या विकासामध्ये मोठी भूमिका बजावू शकणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने सन 2015 मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे आदिवासी विभागाच्या एकूण बजेटच्या  5% इतकी रक्कम आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये मुक्त निधी (अबंध निध) म्ह

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

सुहास, वाघमारे. "वन हक्क लाभार्थ्यांच्या समस्या आणि शाश्वत विकास". International Journal of Advance and Applied Research S6, № 2 (2025): 488–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.15560971.

Full text

Abstract:

आदिवासींसाठी सरकारने कायदे केले पण त्यांची सगळी प्रक्रियाच इतकी किचकट आहे की जंगलाचा राजा गांगरून गेला आहे.  कायद्यांच्या लोकाभिमुख अंमलबजावणीची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. आपल्या देशात ब्रिटिश काळामध्ये ज्या जमिनी संपादित केल्या व संपादित करून जाहीर केल्या त्या सर्व जमिनी म्हणजेच वनजमिनी होत. या जमिनींच्या ८/१२ उताऱ्यामध्ये भोगवटदार या सदरी वनखात्याचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. थोडक्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या देशात वनखात्याची स्थापना इंग्रजांनी केली. आपली सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भारतीय वन कायदा, १९२७ यासारख्या आदिवासी व जंगलवासियांना जाचक व जुलमी कायद्यात बदल झालेच नाही किंबहुना वनवासीयांना जंगल

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

गीता, बाबुराव ढाकणे. "भारतात सर्वप्रथम 'मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण कायदा'करणारे दूरदृष्टी असलेले राजे -"महाराजा सयाजीराव गायकवाड"". International Journal of Advance and Applied Research 3, № 5 (2022): 46–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.7397409.

Full text

Abstract:

<strong>प्रस्तावना</strong><strong>:-</strong> ‘शेतकऱ्याचा मुलगा ते राजा’ यापुढे जाऊन महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी आपल्या विविध क्षेत्रातील सुधारणांमधून ‘दूरदृष्टी असलेला समाजाभिमुख राजा’ अशी महती निर्माण केली आहे. मध्ययुगीन  काळातील पारंपरिक मानसिकतेत अडकलेल्या समाजावर प्रचलित आधुनिक दृष्टीने संस्कार करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे,असेत्यांचे मत होते.जागतिक पातळीवर भारताला स्थान मिळवायचे असेल तर काळाबरोबर चालावे लागेल या धारणेने त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रातही आधुनिक दृष्टीने सुधारणा व कायदे केले. त्यांनी केलेले कायदे, विशेषतः ‘प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे कायद

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

घरत, श्री डॉ. प्रकाश विष्णू. "जैवविविधता कायदा व पर्यावरण संवर्धन". International Journal of Advance and Applied Research 6, № 25(D) (2025): 100–102. https://doi.org/10.5281/zenodo.15332618.

Full text

Abstract:

<strong>सारांश </strong> :- आपल्या सभोवतालेचे वृक्ष, पक्षी, प्राणी, मानव, पाणी, हवा, डोंगर इत्यादी घटक या सर्वांचे एकत्रित स्वरूप म्हणजे पर्यावरण. या मधील विविध जैविक घटक जे एकमेकांवर अवलंबून असतात त्यांनाच जैवविविधता म्हणून संबोधले जाते. या सर्वांसाठी पर्यावरण महत्वाचे असते. मात्र पर्यावरणाच्या असमतोलमुळे  मानव,  प्राणी व पक्षी यांच्या आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. मानवी जीवन अधिकाधिक सुखी समृद्ध करण्यासाठी आधुनिक ज्ञानाचा वापर करून नवनवीन शोध लावलेजात आहेत. त्यातच वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी नैसर्गिक साधन सामुग्रीचा अतिरिक्त वापर होत आहे. यामुळे जैवविव

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

भालेराव, श्री सुरेश जे., та तेलगोटे डॉ. धर्मेंद्र पु . ""वनहक्क कायदा 2006 च्या अनुषंगाने वनहक्कधारक नागरिकांना मिळालेल्या अधिकाराचे अध्ययन"". International Journal of Advance and Applied Research 5, № 23 (2024): 565–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.13683053.

Full text

Abstract:

सारांश  :-         जगामध्ये सर्वच देशात कमी अधिक प्रमाणात आदिवासी जमातींचे अस्तित्व आहे. भारतातही आदिवासी जमातीच्या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. जगातील एकूण आदिवासी जमातींपैकी 23 टक्के आदिवासी लोक भारतामध्ये वास्तव्यात असून याची नोंद संयुक्त राष्ट्र संघात झालेली आहे. भारतामध्ये जवळपास 645 इतक्या  आदिवासी जमाती आढळून येतात. प्राचीन काळापासून भारतातील आदिवासी लोकांचा जंगलाशी अतिशय जवळचा संबंध असून त्यांना आपल्या दैनंदिन उपजीविकेसाठी जंगलावर अवलंबून राहावे लागत आहे. परंतु ब्रिटिश काळापासून ते भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सुद्धा या आदिवासी समुदायावर, त्यांच्य

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

डॉ.किर्दंत, विलास गोपीनाथराव, та मोरे जयंत हंसराज डॉ. "कॉपीराईट कायद्याच्या संरक्षणात ग्रंथालयाची भूमिका". International Journal of Advance and Applied Research S6, № 12B (2025): 143–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.14909897.

Full text

Abstract:

भारत सरकारने लिखित साहित्याचे संरक्षण, लेखकाचे अधिकार व हक्क सुरक्षित ठेवण्याकरिता सन 1957 मध्ये कॉपीराईट कायदा पास केला. हा कायदा 1958 मध्ये अमलात आला. या कायद्यामध्ये स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार बदल करण्यात आले. यामध्ये 1976, 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 आणि 2012 या प्रत्येक वर्षी कायद्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याकरिता ग्रंथालयाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. कॉपीराईट कायद्यामध्ये लिखित साहित्याची चोरी, अतिरिक्त वापर, विनापरवानगी हाताळणे, साहित्यामधील मजकूर घेऊन त्यावर मालकी हक्क दाखविणे इत्यादी स्वरूपाची तरतूद करण्यात आली आहे.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

वैभव, गोपाल राऊत. "शाश्वत विकासाकरीता ग्रामीण विकासामध्ये जिल्हा नियोजन मंडळाच्या भुमीकेचे आर्थिक व सामाजिक अध्ययन". International Journal of Advance and Applied Research S6, № 18 (2025): 402–6. https://doi.org/10.5281/zenodo.15251068.

Full text

Abstract:

<strong><em>स्&zwj;वांतत्र्यापुर्वी जमीनचे केंद्रीकरण एका ठरावीक वर्गाकडे झाल्&zwj;याने मोठया प्रमाणावर विषमता वाढीस लागली होती. स्&zwj;वातंत्र्यानंतर सरकारने समाजिक</em></strong><strong><em> कल्&zwj;याण हया तत्&zwj;वाचा स्विकार व अंगीकार केल्&zwj;याने जमीन धारणेची असलेली विषमता दुर करण्&zwj;यासाठी अनेक जमीन सुधारणा कायदे मंजुर करून अमलात आणण्&zwj;याची कार्यवाही सुरू केली गेली . तसेच काही जमीनधारणा व  वतन  इ. कायदे रद्द करण्&zwj;यात आले. आचार्य विनोबा भावे सारख्&zwj;या काही समाज सुधारकांनी ‘भुदान चळवळ’ चालवुन काही प्रमाणात समाजाची मानसिकता बदलण्&z

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

दिपाली, तुकाराम सामंत. "कौटुंबिक हिंसाचार आणि महिला संरक्षण कायदा 2005". International Journal of Advance and Applied Research S6, № 6 (2025): 320–23. https://doi.org/10.5281/zenodo.15067278.

Full text

Abstract:

<em>भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्रियांचे स्थान वेगवेगळ्या काळामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे आहे. पितृसत्ताक पद्धतीमुळे स्त्रियांची अवस्था अबलेसारखीच होती. आजही त्यामध्ये फार मोठा बदल झालेला आहे असे नाही. देश स्वतंत्र होऊन सत्तर वर्षे उलटून गेली तरी महिलांना वेगवेगळ्या अन्याय अत्याचारांना तोंड द्यावे लागते. आईच्या गर्भातच स्त्रीचा भ्रूण खुडण्यापासून या अन्यायाला सुरुवात होते</em><em>, </em><em>जन्माला येण्यापूर्वीपासून किंवा जन्माला आलीच तर जन्मल्यापासून मृत्यूपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यावर महिलांना अनेक अत्याचार सहन करावे लागतात. असमानतेची वागणूक</em><em>, </em><em>हुंड्यासाठी छळ</em><em>, </em><em>सासरी

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

प्रा., डॉ. गोवर्धन कृष्णाहरी दिकोंडा. "भारतातील वंचितांसाठी मोफत व सक्तीचे शैक्षणिक धोरण – ऐतिहासिक अभ्यास (इसवी सन १९१० ते इसवी सन २०१०)". International Journal of Advance and Applied Research 3, № 5 (2022): 18–21. https://doi.org/10.5281/zenodo.7397324.

Full text

Abstract:

<strong> गोषवारा :                                          </strong>               आधुनिक भारताच्या इतिहासाची व आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा सुरुवात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आगमनापासून सुरुवात होते असे म्हटले जाते. कंपनी व ब्रिटिश पार्लमेंट या देशात शैक्षणिक धोरण राबविताना भारतीयांना शिक्षण देणे हे आपले कार्य तथा कर्तव्य नाही अशी भूमिका

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!