Contents
Academic literature on the topic 'निरक्षर'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'निरक्षर.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "निरक्षर"
1
Ankita, Shambhawi Verma. "बंगाल के निरक्षर सहज साधक बाउल". Aadhunik Sahitya 40, Oct. -Dec., 2021 (2021): 134–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.8126915.
Full textAbstract:
बाउलों के संबंध में कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वैष्णव-सहजिया पंथ के ही ग्रंथ, तत्व और दर्शन ही बाउलों के भी तत्व और दर्शन कहलाएंगे। उपेंद्रनाथ भट्टाचार्य के अनुसार लोचनदास के 'वृहत् निगम' और पंचानन दास के संग्रह ग्रंथ बाउल संप्रदाय के संबंध में विशेष मूल्यवान सिद्ध होते हैं। इसके अलावा बाउल गीतों में इनका दर्शन और विशेष रूप से इनकी साधना पद्धति की जानकारी हमें मिलती है।
2
श्री., प्रशांत सुर्यभान उगले डॉ. रेखा आप्पासाहेब कढणे. "रोकडरहित व्यवहारांचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हानाचे अध्ययन". International Journal of Advance and Applied Research 10, № 6 (2023): 198–200. https://doi.org/10.5281/zenodo.8344433.
Full textAbstract:
विरहित व्यवहारामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला व्यवहार करणे सहज सुलभ सोपे झाले आहे. या व्यवहारामुळे रक्कम स्वतः जवळ बाळगली जात नसल्यामुळे खबरदारी घ्यावी लागत नाही. रोकड विरहित व्यवहारामुळे अर्थव्यवस्थेत व्यवहारांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली आहे. रोकड विरहित व्यवहार कुठूनही करता येत असल्यामुळे बँकेत रांगेत उभे राहणे वेगवेगळ्या प्रकारची कागदपत्रे या अडचणी कमी होत आहेत. जवळजवळ सर्वच व्यावसायिक व ग्रामीण भागातील लोक हे व्यवहार करतात. रोकड विरहित व्यवहार करताना व्यावसायिक व्यक्ती सुशिक्षित असणे गरजेचे आहे.व्यवहार करण्याचे तांत्रिक ज्ञान असावे. निरक्षर अडाणी व्यक्तीचा येथे उपयोग नाही. रोकड विरहित व्यवहार करण्याचे व त्या माध्यमातून व्यापार करण्याचे ज्ञान संबंधित व्यक्तीला असले पाहिजे.
3
विकास, बाळासाहेब पावसे, та बाळासाहेब पावसे शारदा. "महिला सक्षमीकरण आणि भारत31 – 35". Young Researcher S14, № 1A (2025): 36–39. https://doi.org/10.5281/zenodo.14875057.
Full textAbstract:
<em>आधुनिक काळात महिला सक्षमीकरण हा विशेष चर्चेचा विषय आहे</em><em>. </em><em>स्रीयांमध्ये प्रचंड शक्ती असूनही तिच्या सक्षमीकरणाची नितांत गरज आहे</em><em>. </em><em>महिला सक्षमीकरण म्हणजे त्यांचे आर्थिक निर्णय</em><em>, </em><em>उत्पन्न</em><em>, </em><em>मालमत्ता आणि इतर गोष्टींची उपलब्धता</em><em>, </em><em>या सुविधा मिळवूनच ते त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावू शकतात</em><em>. </em><em>राष्ट्राच्या विकासात महिलांचे महत्त्व आणि अधिकार याबद्दल समाजात जागरुकता आणण्यासाठी मातृदिन</em><em>, </em><em>आंतरराष्ट्रीय महिला दिन असे अनेक कार्यक्रम साजरे केले जातात</em><em>. </em><em>भारतात महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सर्वप्रथम त्</em><em>या सर्व नकारात्मक विचारांना मारणे गरजेचे आहे जे समाजातील स्रियांचे हक्क आणि मूल्ये मारतात</em><em>, </em><em>जसे की हुंडा प्रथा</em><em>, </em><em>निरक्षरता</em><em>, </em><em>लैंगिक हिंसा</em><em>, </em><em>असमानता</em><em>, </em><em>भ्रूणहत्या</em><em>, </em><em>महिलांवरील घरगुती हिंसाचार</em><em>, </em><em>वेश्या व्यवसाय</em><em>, </em><em>मानवी तस्करी इ</em><em>. </em><em>आपल्या देशात लैंगिक असमानता मोठ्या प्रम</em><em>ाणात आहे</em><em>. </em><em>आजही महिलांना त्यांच्या कुटुंबाच्या तसेच बाहेरच्या समाजाच्या वाईट वर्तवणुकीचा प्रचंड त्रास होतो</em><em>. </em><em>भारतात निरक्षर महिलांची संख्या मोठी आहे</em><em>. </em><em>महिला सक्षमीकरणाचा खरा अर्थ तेव्हाच समजेल जेव्हा महिलांना चांगले शिक्षण दिले जाईल आणि त्यांना इतके सक्षम केल</em><em>े जाईल की त्या प्रत्येक क्षेत्रात स्वतंत्र होऊन निर्णय घेण्यास सक्षम होतील</em><em>.</em>
4
प्रा., डॉ. एन. एस. गेडाम प्रा. डॉ. एन. एस. गेडाम. "महिलांचे अधिकार आणि महिला सबलीकरण". International Journal of Advance and Applied Research 4, № 30 (2023): 145–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.8394773.
Full textAbstract:
महिला सबलीकरण म्हणजे कायदे व महिला कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करणे होय. महिलांना विकासाची संधी उपलब्ध करून स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे होय. भारतीय संविधानात महिला-पुरुष, श्रीमंत-गरीब आणि साक्षर-निरक्षर यांना समान संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. कायद्यापुढे समानतेसाठी व शोषणमुक्त समाजाच्या स्थापनेसाठी कटिबद्ध असलेल्या आपल्या संविधानाच्या निर्मात्यांनी सर्वांना सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय न्याय देण्याची ग्वाही देतानाच संविधानापुढे स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नसल्याचे संविधानाच्या प्रस्तावनेतच स्पष्ट केले आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकात "समानता" आणि "व्यक्तीची प्रतिष्ठा" अशी वाक्ये वापरुन हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे की, भारतात भेदभावासारख्या जुन्या समजुतींना स्थान राहणार नाही. भारतातील स्वातंत्र्यपूर्व महिलांची दयनीय स्थिती पाहता, महिलांना समान हक्क आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध घटनात्मक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत
5
प्रा., डॉ. एन. एस. गेडाम. "महिलांचे अधिकार आणि महिला सबलीकरण". International Journal of Advance and Applied Research 4, № 30 (2023): 144–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.8394803.
Full textAbstract:
<strong>प्रस्तावना</strong><strong>: </strong> महिला सबलीकरण म्हणजे कायदे व महिला कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करणे होय. महिलांना विकासाची संधी उपलब्ध करून स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे होय. भारतीय संविधानात महिला-पुरुष, श्रीमंत-गरीब आणि साक्षर-निरक्षर यांना समान संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. कायद्यापुढे समानतेसाठी व शोषणमुक्त समाजाच्या स्थापनेसाठी कटिबद्ध असलेल्या आपल्या संविधानाच्या निर्मात्यांनी सर्वांना सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय न्याय देण्याची ग्वाही देतानाच संविधानापुढे स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नसल्याचे संविधानाच्या प्रस्तावनेतच स्पष्ट केले आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकात "समानता" आणि "व्यक्तीची प्रतिष्ठा" अशी वाक्ये वापरुन हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे की, भारतात भेदभावासारख्या जुन्या समजुतींना स्थान राहणार नाही. भारतातील स्वातंत्र्यपूर्व महिलांची दयनीय स्थिती पाहता, महिलांना समान हक्क आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध घटनात्मक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत.
6
प्रा., डॉ. एन. एस. गेडाम. "महिलांचे अधिकार आणि महिला सबलीकरण". International Journal of Advance and Applied Research 4, № 30 (2023): 144–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.8394835.
Full textAbstract:
<strong>प्रस्तावना</strong><strong>: </strong> महिला सबलीकरण म्हणजे कायदे व महिला कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करणे होय. महिलांना विकासाची संधी उपलब्ध करून स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे होय. भारतीय संविधानात महिला-पुरुष, श्रीमंत-गरीब आणि साक्षर-निरक्षर यांना समान संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. कायद्यापुढे समानतेसाठी व शोषणमुक्त समाजाच्या स्थापनेसाठी कटिबद्ध असलेल्या आपल्या संविधानाच्या निर्मात्यांनी सर्वांना सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय न्याय देण्याची ग्वाही देतानाच संविधानापुढे स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नसल्याचे संविधानाच्या प्रस्तावनेतच स्पष्ट केले आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकात "समानता" आणि "व्यक्तीची प्रतिष्ठा" अशी वाक्ये वापरुन हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे की, भारतात भेदभावासारख्या जुन्या समजुतींना स्थान राहणार नाही. भारतातील स्वातंत्र्यपूर्व महिलांची दयनीय स्थिती पाहता, महिलांना समान हक्क आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध घटनात्मक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत.
7
प्रा., डॉ. एन. एस. गेडाम. "महिलांचे अधिकार आणि महिला सबलीकरण". International Journal of Advance and Applied Research 4, № 30 (2023): 144–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.8394874.
Full textAbstract:
<strong>प्रस्तावना: </strong> महिला सबलीकरण म्हणजे कायदे व महिला कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करणे होय. महिलांना विकासाची संधी उपलब्ध करून स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे होय. भारतीय संविधानात महिला-पुरुष, श्रीमंत-गरीब आणि साक्षर-निरक्षर यांना समान संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. कायद्यापुढे समानतेसाठी व शोषणमुक्त समाजाच्या स्थापनेसाठी कटिबद्ध असलेल्या आपल्या संविधानाच्या निर्मात्यांनी सर्वांना सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय न्याय देण्याची ग्वाही देतानाच संविधानापुढे स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नसल्याचे संविधानाच्या प्रस्तावनेतच स्पष्ट केले आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकात "समानता" आणि "व्यक्तीची प्रतिष्ठा" अशी वाक्ये वापरुन हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे की, भारतात भेदभावासारख्या जुन्या समजुतींना स्थान राहणार नाही. भारतातील स्वातंत्र्यपूर्व महिलांची दयनीय स्थिती पाहता, महिलांना समान हक्क आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध घटनात्मक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत.
8
लुइटेल Luitel, रमेशप्रसाद Rameshprasad. "सार्वजनिक शिक्षामा सबलीकरण Sarvajanik Shikshyama Sabalikaran". Rupantaran: A Multidisciplinary Journal 4, № 1 (2020): 265–74. http://dx.doi.org/10.3126/rupantaran.v4i1.34249.
Full textAbstract:
प्रस्तुत लेख सार्वजनिक शिक्षामा सबलीकरण भन्ने शीर्षकमा तयार पारिएको हो यसमा राज्यले शिक्षा दिनकोलागि खोलिएका विद्यालयको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र यसलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने केही उपायसमेट्ने प्रयास गरिएको छ । वर्तमान समय सूचना प्रविधिको भएकाले उक्त कुरालाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममासमेट्नुपर्छ । अभिभावक निरक्षर भएको शिक्षाले बेरोजगारिता बढाउँदै लगेको आर्थिक हैसियत पनि कमजोरभएकाले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर बन्दै गएको छ । सूचना र प्रविधिले विश्वलाई साँघुरो बनाउँदैलगेकाले एक देशमा सिकेको शिक्षाले प्रायः सबै ठाउँमा जिउने अवस्था हुने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षकलेआप्mनो मूल पेसालाई अलि बेवास्ता गर्दै गई कक्षामा कम समय बिताउनु विद्यार्थीको ध्यान सिकाइप्रति घट्दैगई नैतिक शिक्षाको कमी तथा जीवनोपयोगी सीपको कमी, अभिभावकको आर्थिक हैसियत कमजोर र शिक्षाआर्जनपछि पनि उपयुक्त काम नपाउनुले उनीहरू सार्वजनिक शिक्षा प्रति उदाशिन बन्दै गएका छन् । शिक्षक रविद्यार्थी अध्ययन–अध्यापन भन्दा पनि राजनैतिक चिन्तनबाट प्रेरित भई विद्यालयमा नै राजनैतिक अखडा सृजनाहुन जानु तथा राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निजी विद्यालयतर्फ सबैको चासोबढ्नुले सामुदायिक शिक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । उल्लिखित समस्या समाधान गर्न सामुदायिकविद्यालयलाई साधन, स्रोत, सुविधा सम्पन्न बनाई निरीक्षण, सुपरिवेक्षण बढाई पाठ्यक्रममा समयानुकूल सुधारगरी रोजगार प्रबद्र्धन गर्ने शिक्षा दिन सके सार्वजनिक शिक्षा नै सबल हुन्छ ।
9
श्री, नानासाहेब दत्तात्रय वाघमोडे. "सोलापूर जिल्ह्यातील साक्षरतेचा चिकित्सक अभ्यास". 'Journal of Research & Development' 14, № 15 (2022): 42–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.7309523.
Full textAbstract:
<strong>सारांश</strong>: भारत देशातील राष्ट्रीय साक्षरता अभियानानुसार,जर एखाद्या व्यक्तीला त्याचे नाव वाचता आणि लिहिता येत असेल तर तो साक्षर आहे असे संबोधले जाते. लोकसंख्येतील साक्षरतेची कमी पातळी सामाजिक आणि आर्थिक विकास आणि राजकीय शक्तीच्या मार्गावर अडसर बनून राहते. निरक्षरता ही कोणत्याही देशातील विकासाला हानिकारक असते. विशेषत: समाजातील प्रौढांमध्ये तंत्रज्ञान सामाजिक विकासामध्ये साक्षरता ही महत्वाची भूमिका बजावते. साक्षरता हे लोकसंख्येचे गुणात्मक गुणधर्म आहे जे एखाद्या क्षेत्राच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा एक विश्वसनीय निर्देशांक आहे (Chandana, R.C. and Sidhu, M.S.1980)<em>. </em>अभ्यास क्षेत्रामध्ये करमाळा, माढा, मोहोळ, दक्षिण सोलापूर, पंढरपूर आणि सांगोला येथे जास्त साक्षरता वाढीचा दर आढळतो, कारण शैक्षणिक सुविधेची उपलब्धता. बार्शी, उत्तर सोलापूर, माळशिरस आणि मंगळवेढा तालुक्यामध्ये साक्षरतेच्या दरात मध्यम वाढ नोंदवली गेली आहे. साक्षरता दराची कमी वाढ फक्त अक्कलकोट तहसीलमध्ये नोंदवली गेली आहे.
10
भारुडकर, डॉ.रमेश एकनाथ. "महिला सक्षमीकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय धोरणाची आवश्यकता". International Journal of Advance and Applied Research 5, № 35 (2024): 113–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.13856581.
Full textAbstract:
प्रस्तावना- मानवसमूहात स्त्रीजातीचा जवळपास निम्मा हिस्सा आहे. स्त्रियांना हतोत्साहित करणारे वर्तन करून, त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे हीनत्वाची वागणूक स्त्रीजातीला मिळत राहिली आहे. हा भेदभाव दूर करून स्त्रियांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती आणि त्याचे सुचालन करणे आणि लैंगिक समतेद्वारे समाजाचे संतुलन साधणे यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टिकोन केलेली कृती यांचा समुच्चय म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण, असे थोडक्यात म्हणता येईल.महिलांनी फक्त 'चूल आणि मूल' याकडेच लक्ष दिले पाहिजे असे अनेक जणांना वाटते, पण आता महिलांनी चुला आणि मुलासोबतच 'देश आणि विदेश' यांकडेसुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे.मानवी हक्कांविषयी अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांत मान्यता मिळूनही, स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते. त्या पुरुषांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असण्याची शक्यता फारच कमी आहे, आणि त्या घरगुती हिंसाचाराचा बळी होण्याची शक्यता खूपच मोठी आहे. स्त्रियांची मानसिकता बदलणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तेथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात. त्यांची निर्णय क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. घटनेने अनेक अधिकार दिलेले आहेत, याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली पाहिजे, प्रबोधन झाले पाहिजे. स्त्री अजूनही १००% सक्षम आहे हे आपण मान्य करू शकत नाही.