Log in

Relevant bibliographies by topics / संविधान

Contents

Journal articles

Academic literature on the topic 'संविधान'

Author: Grafiati

Published: 2 June 2025

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'संविधान.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "संविधान"

1

Gautam, Dilli Raj. "नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशकड् : अनुुभव, चुनौती र अवसरहरू". Pragnya Sarathi प्रज्ञा-सारथि 23, № 1 (2025): 154–63. https://doi.org/10.3126/ps.v23i1.77573.

Full text

Abstract:

प्रस्तुत लेख नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशक, प्राप्त अनुभव, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती र अवसरहरूमा केन्द्रित रहेको छ । यो संविधान २०७२ मा संविधानसभाबाट निर्माण भई घोषणा भएको थियो । संविधान कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका नियमहरूको सङ्ग्रह हो । संविधानले नागरिकका अधिकारको प्रत्याभूति र कर्तव्यहरूको निर्धारण गर्नुका साथै सरकारको शक्ति र कार्यहरूको सीमाङ्कन गर्दछ । नेपालमा हालसम्म सातओटासंविधानहरू जारी भएका छन् । विगतमा जारी भएका संविधानहरूमा के कस्ता सबल र दुर्बल पक्षहरू थिए र के कति कारणले असफल भए ? नेपालको वर्तमान संविधान कार्यान्वयन

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

पनेरु Paneru, तारादत्त Taradatta. "नेपालमा संविधानवादको कार्यान्वयन". Pragyaratna प्रज्ञारत्न 5, № 1 (2023): 315–22. http://dx.doi.org/10.3126/pragyaratna.v5i1.59706.

Full text

Abstract:

नेपालको संविधानले जनताको अधिकार प्रत्याभूति गर्नुका साथै सरकार र जनताबीचको सन्तुलन कायम राख्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै संविधानको निर्माण भए तथापि तिनमा संविधानवादको प्रभाव भने लामो समय रहनसकेन । राज्यप्रणालीमा आएको परिवर्तनको कारण र पटकपटकको व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै संविधानवादको कार्यान्वयनमा राजनैतिक दलको स्वार्थगत भावना र सरकार तथा शासनमा बसेका मानिसहरुको आफू अनुकुलको व्याख्याका कारण संविधानवाद ओझेलमा पर्यो । त्यो सँगै कानूनी शासनका संरक्षक, बुद्धिजिवी, कानूनका जानकार समेतले दलीय भागबण्डामा आफ्नो अस्तित्व बनाउँदै जानु र सैद्धान्तिक विषयलाई मात्रै बहसको विषय बनाएर जाँदा

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

घिमिरे Ghimire, भेषराज Bheshraj. "समाजवाद उन्मुख संविधान र श्रमिकको अवस्था". Patan Prospective Journal 3, № 01 (2023): 230–36. http://dx.doi.org/10.3126/ppj.v3i01.59079.

Full text

Abstract:

विगत लामो समय देखिको प्रयत्न स्वरुप नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भयो । यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक मात्र नभई गणतन्त्रात्मक र धर्म निरपेक्ष सहितको नयाँ विशेषतायुक्त पनि थियो । राजतन्त्रात्मक र एकात्मक प्रणालीले सम्पूर्ण समाजको समानुपातिक विकास हुन सक्दैन भनि जनताको चाहना र राजनैतिक दलहरुको अग्रसरताको कारण संविधानसभावाट नयाँ संविधान जसलाई नेपालको संविधान भनिन्छ, कार्यान्वयनमा आयो । यो संविधानले विभिन्न किसिमका मौलिक हक अधिकारहरु नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेपनि आशातित रुपमा सफल कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । साथै यो मुलुकको कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख हुनेछ भने स्पष्टताका साथ संविधानको प्रस्

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Shrestha, Shreeram. "नेपालमा सङ्घीयता र स्थानीय सरकार: संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू". Journal of Nuwakot Adarsha Multiple Campus 5, № 1 (2024): 63–71. https://doi.org/10.3126/jnamc.v5i1.76844.

Full text

Abstract:

नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्यको रूपमा रूपान्तरण गरी ७ प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, भावना र व्यवस्थाअन्तर्गत सङ्घीय कानुुनबमोजिम नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह कायम गरी राज्यशक्ति र अधिकारको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम तीनै तहका सरकारले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि नेपालका सन्दर्भमा न्यायपालिकासम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । सङ्घीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधान एवं कानुनमा व्यवस्था भएर मात्र हुँदैन, त्यसका

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

प्रा.डॉ., अविनाश पांचाळ. "संविधान व मूलभूत कर्तव्य". International Journal of Advance and Applied Research 10, № 3 (2023): 444–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.7727073.

Full text

Abstract:

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होऊन गेली आहेत. परंतु भारतीय संविधान व मूलभूत कर्तव्य याची जाणीव समाजातील किती लोकांपर्यंत रुजली आहे? यावरून देशाचे भवितव्य ठरत असते. बहुसंख्य लोकांना संविधानच माहीत नसल्यामुळे हक्क व कर्तव्ये याबाबत ते उदासीन असतात. म्हणून संविधानाची जागृती जनतेत निर्माण करण्यासाठी संविधान दिनाच्या वेळी व्यक्तीच्या हक्कांसोबतच कर्तव्याची चर्चा होणे फार महत्त्वाचे असते.       स्वातंत्र्यानंतरचा भारत कसा असेल याचे चित्र भारतीय संविधान निर्माणकर्त्यांनी समाजासमोर स्पष्टपणे नमूद केले आहे.  संविधान निर्मात्यांनी अतिशय कष्टाने देश घडविण्यासाठी न

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

प्रा.डॉ., अविनाश पांचाळ. "संविधान व मूलभूत कर्तव्य". International Journal of Advance and Applied Research 10, № 3 (2023): 390–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.7704128.

Full text

Abstract:

        भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होऊन गेली आहेत. परंतु भारतीय संविधान व मूलभूत कर्तव्य याची जाणीव समाजातील किती लोकांपर्यंत रुजली आहे? यावरून देशाचे भवितव्य ठरत असते. बहुसंख्य लोकांना संविधानच माहीत नसल्यामुळे हक्क व कर्तव्ये याबाबत ते उदासीन असतात. म्हणून संविधानाची जागृती जनतेत निर्माण करण्यासाठी संविधान दिनाच्या वेळी व्यक्तीच्या हक्कांसोबतच कर्तव्याची चर्चा होणे फार महत्त्वाचे असते.       स्वातंत्र्यानंतरचा भारत कसा असेल याचे चित्र भारतीय संविधान निर्माणकर्त्यांनी समाजासमोर स्पष्टपणे नमूद केले आहे.  संविधान निर

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

अर्याल Aryal, रमेश Ramesh. "सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध र चुनौती". Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration 53, № 1 (2022): 80–98. http://dx.doi.org/10.3126/prashasan.v53i1.46317.

Full text

Abstract:

सङ्‍घीय शासन प्रणाली बहुतहको शासकीय अभ्यास हो। नेपालको संविधानमा शासकीय संरचना सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने उल्लेख छ। नेपालको संविधानमा नै सङ्‍घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानले सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोग व्यवस्थित गर्न विभिन्न ऐन तथा विषयगत कानुनहरू निर्माण गरिएको छ । ती

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

घिमिरे Ghimire, तारानाथ Taranath. "नेपालमा सङ्घात्मक व्यवस्थाको स्थापना र औचित्य Nepalma Sanghatmak Byabasthako Sthapana ra Aauchityaa". Dristikon: A Multidisciplinary Journal 9, № 1 (2019): 230–37. http://dx.doi.org/10.3126/dristikon.v9i1.31224.

Full text

Abstract:

प्रस्तुत लेख नेपालमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनाको औचित्य के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको छ । सङ्घात्मक शासन व्यवस्था र गणतन्त्रलाई नयाँ उपलव्धिका रूपमा लिइएको छ । नयाँ संविधानको निर्माण पछि सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि व्यवहारमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको हो । सङ्घात्मक शासन व्यवस्था नेपालका लागि नौलो हो । नेपालमा वि.स. २०४६ सालपछिको परिवर्तनसँगै सङ्घीयताको विषयमा आवाजहरू उठेको भए तापनि माओवादी जनविद्रोहले यसलाई गति दिएको हो । अन्तरिम संविधान घोषणा भए लगत्तै त्यसको विरोधमा नेपाललाई सङ्घात्म

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

शेरचन, शुशिला. "नेपालमा जेष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था". Journal of Development Review 9, № 1 (2024): 151–59. http://dx.doi.org/10.3126/jdr.v9i1.69047.

Full text

Abstract:

जेष्ठ नागरिकका अधिकारहरूलाई संविधानले मौलिकहकको रूपमा सुनिश्चत गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यबस्था गरेको छ । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६५ र नियामावली २०६५ पनि बनेको छ । नेपालको संविधान र अन्य कानुनी प्रावधानहरूमा जेष्ठ नागरिकको के कस्तो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ? भन्ने यो लेखको मुख्य प्रश्न हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ मा जेष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी विवादमा न्यायिक समितिले उनीहरूको हितको लागि अन्तरिम संरक्षाणात्मक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिए

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

बल्लाळ, ऐश्वर्या नामदेव. "संविधान शिल्पकारक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर". International Journal of Advance and Applied Research 11, № 4 (2024): 1506–8. https://doi.org/10.5281/zenodo.14196311.

Full text

Abstract:

दलितांना प्रकाशाचा मार्ग दाखवणारे स्वातंत्र्यसूर्य, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री,. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, प्रख्यात कायदेपंडीत, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजसुधारक आणि राजकीय नेते म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर होय. यांचा जन्म १४ एप्रिल १८९१ मध्ये महु येथे झाला. त्यांचे मुळ नाव भीमराव रामजी सपकाळ व मूळ गाव आंबवडे (रत्नागिरी) होते. डॉ.बाबसाहेब आंबेडकरांचे कार्य फक्त संविधानापुरते मर्यादित नाही तर त्यांचे कार्य विविध क्षेत्रात विस्तारलेले आहे. दलितांना समाजात स्थान मिळवण्यासाठी केलेली सुरुवात भारत भारताच्या पहिल्या कायदा मंत्र्यापर्यंत पोहोचली. ते ब्रिटीश भारतातील मजूरमंत्री होते. त्यांनी भारतात ब

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!